कोर्ट ने वसूली का दिया आदेश
महिला ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया हो या इतना बड़ा कदम उठाने की कोई वजह बताई गई हो।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- मातृत्व संरक्षण एक मूलभूत मानवाधिकार है.
हाई कोर्ट ने इसी के साथ दूसरी महिला और उसके बच्चों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे दावे के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी हैं। केवल आदिवासी परंपरा का हवाला देकर किसी महिला को पति की संपत्ति या नौकरी में...
अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण का मतलब यह नहीं है कि उन्हें संत बना दिया जाए।