अदालती फैसले

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बॉम्बे हाईकोर्ट : मां द्वारा बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी नियुक्त करना अभिरक्षा से वंचित करने का आधार नहीं

यह मामला जून 2023 में जन्मे एक शिशु की कस्टडी विवाद से जुड़ा है। वैवाहिक घर छोड़ने के बाद मां ने फैमिली कोर्ट में गार्जियंस एंड वा...

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राजस्थान हाईकोर्ट : दिवंगत पुत्र की संपत्ति में ‘मां का भी वैध अधिकार’

इस फैसले ने न केवल मां के संपत्ति में अधिकार को मजबूत किया है बल्कि नॉमिनेशन और स्वामित्व के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया है।

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कलकत्ता हाईकोर्ट : बच्चों के लिए दादा-दादी के साथ समय बिताना उतना ही जरूरी जितना माता-पिता के साथ

पति-पत्नी की शादी के बाद ही खटपट शुरू हो गयी थी. पत्नी ससुराल से अलग होकर अपनी बेटी के साथ दिल्ली चली गयी. इसके बाद यह मामला पहले...

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सुप्रीम कोर्ट : 'मातृत्व अवकाश लेना महिलाओं का अधिकार'

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मातृत्व अवकाश लेना महिलाओं का अधिकार है। यह मातृत्व का अभिन्न हिस्सा है।

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हाईकोर्ट-इंदौर खंडपीठ : बेटी के साथ नौकरी कर रही पत्नी को भी देना होगा भरण-पोषण

हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नाबालिग बेटी और नौकरी कर रही पत्नी को मेंटेनेंस देने का दिया आदेश. फैमिली कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

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सुप्रीम कोर्ट : न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक भागीदारी से न्यायिक फैसलों की गुणवत्ता में होगा सुधार

यह मामला एक अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) वर्ग की महिला से संबंधित था, जो फरवरी 2019 में राजस्थान न्यायिक सेवा (judicial serv...