इलाहाबाद हाईकोर्ट : लिव इन रिलेशनशिप

blog-img

इलाहाबाद हाईकोर्ट : लिव इन रिलेशनशिप
में भी लागू होगा दहेज कानून

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पति-पत्नी की तरह लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के केस के लिए जोड़े को पति-पत्नी की तरह जीवन यापन करना ही पर्याप्त है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने आदर्श की अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। 

प्रयागराज कोतवाली में वर्ष 2022 में याची के खिलाफ दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि दहेज मांगने से तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने अपराध से उन्मुक्त करने की याची की अर्जी निरस्त कर दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कानूनी तौर नहीं है पीड़िता का पति

याची का कहना था कि वह कानूनी तौर पर पीड़िता का पति नहीं है इसलिए उसके खिलाफ दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न का केस नहीं चलाया जा सकता। सरकारी वकील का कहना था कि पीड़िता की शादी अदालत के माध्यम से हुई थी। दहेज के लिए याची प्रताड़ित करता था, इसलिए पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। विवाह की वैधता का परीक्षण ट्रायल में ही हो सकता है।

कोर्ट ने कहा, केवल पति ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार भी दहेज हत्या के लिए आरोपित हो सकते हैं। भले ही यह मान लिया जाए कि मृतका कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी। किंतु साक्ष्य हैं कि वे पति और पत्नी की तरह एक साथ रह रहे थे। इसलिए दहेज हत्या के प्रविधान इस मामले में लागू होंगे।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



केरल हाईकोर्ट : बिना किसी ठोस आधार के
अदालती फैसले

केरल हाईकोर्ट : बिना किसी ठोस आधार के , महिला के चरित्र पर कीचड़ उछालना सामाजिक हिंसा

अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण का मतलब यह नहीं है कि उन्हें संत बना दिया जाए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट :  पति की मृत्यु के बाद एकतरफा
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट :  पति की मृत्यु के बाद एकतरफा , तलाक के फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट ने पाया कि पहली पत्नी ने डिक्री को चुनौती देने के लिए 30 साल से अधिक समय तक कोई कदम नहीं उठाया और यह आवेदन पति...

गुजरात हाईकोर्ट : बिना सहमति
अदालती फैसले

गुजरात हाईकोर्ट : बिना सहमति , बच्चे को विदेश से लाना अवैध कस्टडी

कोर्ट ने 5 साल के बच्चे को कनाडा वापस भेजने के निर्देश दिए

ओडिशा हाईकोर्ट : शादीशुदा महिला को ससुराल या
अदालती फैसले

ओडिशा हाईकोर्ट : शादीशुदा महिला को ससुराल या , मायके में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब एक मां द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज किया गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट : नियुक्ति से पूर्व दूसरी शादी दुराचरण नहीं
अदालती फैसले

इलाहाबाद हाईकोर्ट : नियुक्ति से पूर्व दूसरी शादी दुराचरण नहीं

 हाई कोर्ट का अहम फैसला: शिक्षिका की सेवा बहाली