केरल हाईकोर्ट: कस्टडी के फैसले जेंडर

blog-img

केरल हाईकोर्ट: कस्टडी के फैसले जेंडर
नहीं, बच्चे के सर्वोत्तम हित पर आधारित होंगे

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से जुड़े कस्टडी के मुकदमों में शामिल बच्चों को समाज के आदर्श नागरिक के रूप में उनकी मानसिक और शारीरिक विकास और परवरिश के लिए दोनों माता-पिता के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस पी. कृष्णा कुमार की वेकेशन बेंच माता-पिता द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार कर रही थी। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि बच्चों को दोनों माता-पिता की ज़रूरत होती है।

केरल हाईकोर्ट उन्होंने आगे कहा, “बच्चों की कस्टडी की लड़ाई में माता-पिता भूल जाते हैं कि बच्चों को दोनों के साथ समान रूप से रहने का अधिकार है... कोर्ट न तो नारीवादी (फेमिनिस्ट) हैं और न ही मैस्कुलिनिस्ट, और न ही हम पितृसत्ता को बर्दाश्त करेंगे। हम संवैधानिक इच्छाशक्ति के साथ न्यायिक आदेशों को लागू करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “अगर कोई कोर्ट मां को कस्टडी देता है तो लोग उसे 'फेमिनिस्ट' कहते हैं। अगर पिता को देता है तो उस पर 'महिला विरोधी' होने का आरोप लगता है। हर मामले के अलग-अलग तथ्य और परिस्थितियां होती हैं, जिनकी तुलना एक-दूसरे से नहीं की जा सकती। कोर्ट को हर मामले का अलग-अलग विश्लेषण करना होगा और फैसले लेने होंगे, जिसमें मुख्य रूप से बच्चे के सबसे अच्छे हित को ध्यान में रखा जाएगा। अफवाहें स्वार्थी लोगों द्वारा फैलाई जाती हैं, कभी-कभी वकीलों द्वारा भी, जिनकी मंशा गलत होती है और वे शामिल तथ्यों को नहीं जानते।” 

कोर्ट ने आगे कहा कि माता-पिता को हमेशा माता-पिता बने रहना चाहिए और समझना चाहिए कि वे एक-दूसरे से लड़ नहीं सकते क्योंकि इसका बच्चों पर असर पड़ेगा और वे भविष्य में असहिष्णु हो जाएंगे। कोर्ट ने आगे कहा, “कस्टडी के मामलों में यह चुनाव नहीं होना चाहिए कि कौन सा माता-पिता, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे दोनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें। लेकिन, यह सबसे ज़रूरी ज़रूरत अक्सर मुकदमेबाजी की गर्मी और शोर में खो जाती है, जो ज़्यादातर अहंकार और गुस्से से भड़कती है।” कार्यवाही खत्म करने से पहले जस्टिस देवन ने बेंच की ओर से टिप्पणी की, “मानवता कहां चली गई? यह देखकर हमें बहुत दुख होता है कि बच्चे बिना किसी कारण के अपने माता-पिता की लड़ाई के बीच फंसे रो रहे हैं, जिसे वे समझ नहीं पाते।” 

सन्दर्भ स्रोत : लाइव लॉ

Comments

Leave A reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *



कोमा में पति... दिल्ली हाईकोर्ट ने
अदालती फैसले

कोमा में पति... दिल्ली हाईकोर्ट ने , पत्नी को बनाया कानूनी अभिभावक

अदालत ने  पेरेंस पेट्रिया ज्यूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : आत्महत्या की
अदालती फैसले

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट : आत्महत्या की , धमकी पति के लिए मानसिक क्रूरता

क्रूरता केवल शारीरिक नहीं होती, धर्म परिवर्तन के दबाव पर कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम' टिप्पणी : मुकदमेबाजी निजी बदला लेने का जरिया नहीं
अदालती फैसले

सुप्रीम' टिप्पणी : मुकदमेबाजी निजी बदला लेने का जरिया नहीं

 दहेज उत्पीड़न मामले में अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवाद में पति का पत्नी पर आर्थिक प्रभुत्व क्रूरता नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट : पीड़िता का स्वेच्छा से कमरे में
अदालती फैसले

दिल्ली हाईकोर्ट : पीड़िता का स्वेच्छा से कमरे में , जाना, यौन उत्पीड़न की सहमति देने का आधार नहीं

पीठ ने कहा कि निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का अधिकार इस आधार पर नहीं है कि वह स्वेच्छा...

पत्नी ने नहीं मांगी एलिमनी, सास के कंगन तक
अदालती फैसले

पत्नी ने नहीं मांगी एलिमनी, सास के कंगन तक , लौटाए... सुप्रीम कोर्ट बोला- यह तलाक का दुर्लभ मामला

कोर्ट ने कहा कि यह उन दुर्लभ समझौतों में से एक है, जहां किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई है।