दिल्ली हाईकोर्ट : यातना की सही तारीख न बताने
का मतलब यह नहीं कि घरेलू हिंसा नहीं हुई

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि पत्नी पति और उसके परिवार के सदस्यों की ओर से की गई कथित यातनाओं की सही तारीख और समय नहीं बता पाती, इसका मतलब यह नहीं कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर उसका मामला बेबुनियाद है। जस्टिस अमित महाजन एक पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसे और उसके नाबालिग बच्चे को 4,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी।

आरोप लगाया गया था कि पर्याप्त दहेज मिलने के बावजूद, पति ने उसके परिवार से मोटरसाइकिल की मांग की और उसके परिवार के सदस्यों ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पत्नी ने आगे आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपनी ननद की शादी के लिए 50,000 रुपये लाने के लिए भी कहा गया और जब वह यह मांग पूरी नहीं कर पाई, तो उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया। या

याचिका स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि पति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पत्नी ने उसका साथ क्यों छोड़ा और उसने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई याचिका भी दायर नहीं की।

अदालत ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता शारीरिक क्रूरता/उत्पीड़न की सही तारीख और तरीका बताने में विफल रही। हालांकि, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता कथित यातनाओं की सही तारीख और समय बताने में विफल रही, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता का मामला निराधार है।"

इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीएडब्ल्यू शिकायत दर्ज कराई थी और इसलिए, उसके मामले को निराधार नहीं कहा जा सकता। यह देखते हुए कि पत्नी 'आर्थिक शोषण' के कारण मुआवज़ा पाने की हकदार है, अदालत ने पत्नी और नाबालिग बच्चे को क्रमशः 4,000 रुपये प्रति माह भरण-पोषण देने का आदेश दिया।

सन्दर्भ स्रोत : विभिन्न वेबसाइट